नागदा - शहर विकास परियोजना 2035 की सुनवाई नागदा में ही किए जाने की मांग प्रारूप पर आपत्ति, सुझाव पर सुनवाई 18 को उज्जैन में होनी है



Nagda(mpnews24)।  संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा बनाए गए नागदा विकास योजना 2035 (प्रारूप) को जारी कर शहर के नागरिकों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे। शहर विकास के प्रारूप का अध्ययन करने के उपरांत शहर के लगभग 80 जागरूक नागरिकों ने अपने सुझाव एवं आपत्तियाॅं विभाग को प्रस्तुत की है। उक्त आपत्तियों एवं सुझाव पर 18 मार्च को उज्जैन के बृहस्पतीभवन में सुनवाई की जाऐगी। उक्त मामले में आपत्तिकर्ता एवं सुझाव प्रदान करने वाले नागरिकों ने आपत्ती जाहिर करते हुए कहा है कि विभाग को नागदा विकास के प्रारूप पर सुनवाई नागदा में ही आहुत की जाना चाहिए जिससे की अधिक से अधिक लोग इसमें सम्मिलित हो सके। क्योंकि उज्जैन नागदा से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में महामारी के दौर में आवागमन के भी साधन सुविधानुसार उपलब्ध नहंी है। ऐसे में नागदा प्रारूप पर शहर में सुनवाई आमंत्रित किए जाने की मांग की गई है।

सोमवार को विभाग के अधिकारियों पहुॅंचे नागदा
शहर विकास परियोजना 2035 के संबंध में सुझाव एवं आपत्ति करने वाले जागरूक नागरिकों को विभाग के अधिकारीयों ने नगर पालिका कार्यालय नागदा में उपस्थित होकर उज्जैन में सुनवाई किए जाने संबंधी पत्र सौंपा है। मामले में हमारे प्रतिनिधि से चर्चा करते हुए शहर के जागरूक नागरिक अवधेश भटनागर, विरेन्द्र गुर्जर व अन्य ने कहा कि विभाग द्वारा जारी प्रारूप पर उनके द्वारा सुझाव एवं आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। जिसके संबंध में 18 मार्च को उज्जैन में सुनवाई किए जाने संबंध पत्र प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग को नागदा विकास प्रारूप के संबंध में नागदा में सुनवाई करना चाहिए जिससे की आम नागरिकों को भी इस बता का पता चल सकेगा कि नगर विकास के संबंध में प्रारूप एवं पश्चात विकास योजना पर कार्य किया जाऐगा। साथ ही उज्जैन में सुनवाई होने से ज्यादातर लोग उज्जैन जाने में असमर्थ होंगे क्योंकि वर्तमान में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है तथा एक बार पुनः यह जिला मुख्यालय पर पैर पसार रहा है। साथ ही आवागमन के साधन भी सरलता से उपलब्ध नहीं हो पा रहे है। ऐसे में प्रारूप पर सुनवाई नागदा में ही किए जाने की मांग एक दर्जन से अधिक सुझाव एवं आपत्तिकर्ताओं ने की है। साथ ही इस बात से लिखित में भी अधिकारियों को अवगत कराया है।
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