नागदा जं.-इन्दुभाई पारिख मेमोरियल ट्रस्ट अस्तपाल द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दिए जाने हेतु राजस्व न्यायालय में याचिका प्रस्तुत

MP NEWS24-शहर में संचालित इन्दुभाई पारिख मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल के माध्यम से ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन द्वारा शहर के नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराऐ जाने हेतु एक याचिका अनुविभागीय अधिकारी नागदा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

याचिका के संबंध में जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने बताया कि हजारों करोड़ प्रति वर्ष मुनाफा कमाने वाला ग्रेसिम उद्योग के अधीन जन सेवा ट्रस्ट चिकित्सालय में नागदा नगर व आसपास के क्षेत्र के नागरिकों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। इस संबंध में एक याचिका राजस्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी को 23 दिसंबर गुरुवार को प्रस्तुत की गई।
करोडों का मुनाफा कमाता है उद्योग
याचिकाकर्ता स्वामी के अभिभाषक संतोष साहू ने राजस्व न्यायालय में तर्क दिया कि हजारों करोड़ का मुनाफा कमाने वाले उद्योग जिसके द्वारा बनाए गए ग्रेसिंग जन सेवा ट्रस्ट द्वारा क्षेत्र के नागरिकों से चिकित्सा सुविधा के एवज में मोटी रकम वसूली जाती है, जबकि कोई भी ट्रस्ट सामाजिक उद्देश्यों के तहत बनाया जाता है और सामाजिक रचनात्मक कार्यों के उदेशों में यह स्पष्ट होता है कि समाज सेवा के तहत चिकित्सालय को संचालित किया जा रहा है, लेकिन जन सेवा ट्रस्ट को उद्योग द्वारा कमाई का जरिया बना दिया गया है क्षेत्र के नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के पूर्व मोटी रकम काउंटर पर जमा करना होती है उसके पश्चात ही उनका इलाज शुरू होता है। ऐसे भी कड़वे अनुभव नागरिकों को हुए हैं कि आर्थिक तंगी के कारण काउंटर पर रुपया जमा नहीं कराने पर उन्हें चिकित्सालय से बाहर कर दिया गया।
ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल प्रबंधन वसुलता है मोटी राशि
ग्रेसिम जनसेवा ट्रस्ट के द्वारा संचालित चिकित्सालय चिकित्सा सुविधा के अत्यधिक फीस तय की गई है जबकि प्रदेश और देश में संचालित ट्रस्ट के अधीन चिकित्सालयों में नागरिकों को न्यूनतम दरों पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, तो क्या कारण है कि हजारों करोड का मुनाफा कमाने वाले उद्योग जिसने चिकित्सालय को सामाजिक उद्देश्यों के तहत संचालित करना बताया है नागरिकों से मोटी रकम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के एवज में वसूल रहा है।न्यायालय द्वारा याचिका स्वीकार करते हुए अगली तारीख 10 जनवरी नियत की गई है।

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