नागदा जं.--2004 के पश्चात नियुक्त शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना तत्काल बहाल करे सरकार- विधायक गुर्जर

MP NEWS24-विधायक दिलीपसिंह गुर्जर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को लाखों कर्मचारियों, अध्यापकों के हित में पत्र लिखकर मांग की है कि मध्यप्रदेश में 2004 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों, अध्यापकों, पंचायत सचिवों को पुरानी पेंशन योजना अविलम्ब बहाल करना चाहिए कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन येाजना बहाल कर दी है और राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें तत्काल कर्मचारी व अध्यापकों के हित में निर्णय लेकर अजीवन भर की महत्वपूर्ण सौगात दे दी है इसी तर्ज पर मध्यप्रदेश के कर्मचारियों व अध्यापकों, पंचायत सचिवों को जिनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई है उन्हें तत्काल पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए।

श्री गुर्जर ने मुख्यमंत्री का ध्यान इस और दिलाते हुए कर्मचारीहित में आग्रह किया है कि वर्तमान में जो अंशदायी पेंशन योजन चल रही है यह अध्यापकों व कर्मचारी के हित में कतई नहीं है कर्मचारी वर्ग शासन का अभिन्न अंग होता है शासन की तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तह पहुंचाते है तथा महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन भी करते है लेकिन इस वर्ग को सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का पात्रता नहीं होने से आजीविका का कोई साधन नहीं रहता है।
श्री गुर्जर ने यह भी बताया कि पडोसी राज्य में जनपद, जिला पंचायत व अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों, अध्यापकों व पंचायत सचिवों को पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर पेंशन देने का आदेश प्रदान कर दिए गए है जबकि मध्यप्रदेश में लगभग चार लाख कर्मचारी, अध्यापक, पंचायत सचिव पुरानी पेंशन लाभ योजना से वंचित है इस वर्ग को अविलम्ब आगामी बजट में प्रावधान कर पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा करना चाहिए ताकि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों, अध्यापकों, पंचायत सचिवों व अन्य अधिकारी वर्ग को इसका लाभ मिल सके साथ ही सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन एक बडा सहारा आजीविका के लिए बन सकें।
श्री गुर्जर ने बताया कि आगामी बजट सत्र में विधानसभा में भी ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जाएगा और हर हाल में 2004 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिलाया जाएगा।