श्री गुर्जर ने बताया कि नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षैत्र के हजारों किसानों ने रबी व खरीफ फसल में बैंकों से कृषि कार्य हेतू ऋण लिया था और उसी समय बैंकों ने किसानों को दिए गए ऋण में से फसल बीमा की राशि जमा करवाई थी जब-जब भी किसान कृषि ऋण बैंकों से लेते है तब-तब बैंक फसल बीमा के नाम से राशि किसानों से ले लेती है किसानों की वर्ष 2020 की सोयाबीन फसल 90 प्रतिशत तक खराब हुई थी उस आधार पर किसानों को बीमा राशि 40 हजार प्रति हेक्टेयर मिलना थी।
बीमा राशि मात्र 4 से 8 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर मिल रही
श्री गुर्जर ने बताया कि वर्तमान समय में बीमा राशि मात्र 4 से 8 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर मिल रही है और जो राशि बैंकों में जमा हुई है वहां भी किसान नहीं निकाल नहीं पा रहे है क्योंकि ओव्हर ड्यू किसानों के सेविंग खातों को लॉक कर दिया गया है जो बीमा राशि आई है वह राशि किसानों द्वारा लिए गए ऋण में समायोजित की जा रही है। किसानों बैंकों के चक्कर काट रहे है लेकिन फसल बीमा की राशि किस फसल की आई है और कब की आई है और कितनी आई है? यह किसानों को मालुम है और ना ही बैंक अधिकारी किसानों से सुचारू संवाद करके वास्तविक जानकारी से अवगत करवा पा रहे है। बैंक अधिकारी किसानों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे है अन्नदाता सरकार से ही परेशान नहीं है बैंक अधिकारियों से भी काफी परेशान है।
अन्नदाताओं ने बैंको से ऋण लेते समय फसल बीमा प्रिमियम राशि जमा की है
श्री गुर्जर ने बताया कि अन्नदाताओं ने बैंको से ऋण लेते समय फसल बीमा प्रिमियम राशि जमा की है तब ही तो बीमा कम्पनी बीमा राशि दे रही है किसानों पर ना तो सरकार और ना ही बीमा कम्पनी एहसान कर रही है किसानों ने ऋण लिया है तो किसानों को ही जमा करना है और किसान ऐन, केन, प्रकरेण ऋण अदा करता है किसान कभी भी अडानी या माल्या नहीं बनता अन्नदाता तो अन्नदाता है अन्नदाता ही रहेगा।
मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री से किया अनुरोध
विधायक गुर्जर ने मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री से अनुरोध किया है कि किसान हित में प्राप्त फसल बीमा राशी जो कि ओव्हर ड्यू किसानों के सेविंग खातों में समायोजित की जा रही है को तत्काल रोककर सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया जाये कि किसानों को प्राप्त फसल बीमा राशी का आहरण किसान स्वंय कर सके और वह उनके अन्य किसी ऋण में समायोजित ना सके।
अन्नदाता के साथ मिलकर करेंगे आंदोलन
श्री गुर्जर ने मुख्यमंत्री व कृत्रि मंत्री से मांग की है कि यदि किसान हित में शीघ्र अतिशीघ्र उक्त कदम नहीं उठाया जाता है तो वह किसानों के साथ मिलकर चरणबद्ध आंदोलन करेगें, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन, प्रशासन की होगी।
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