नागदा - विद्यार्थीयों को शिक्षा ग्रहण कराने के बाद भी नहीं हुआ दो वर्षो का आरटीई का भूगतान अशासकीय शिक्षण संस्थान ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया



Nagda(mpnews24)।   मध्यप्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्थान भोपाल जिला इकाई नागदा-उन्हेल के नेतृत्व में समस्त स्कूल संचालको ने सोमवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को उनकी मांगो और परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान के नाम ज्ञापन दिया गया।


उक्त संबंध में जानकारी देते हुए सुनील कुमार भावे ने बताया कि वर्तमान समय में लगभग सभी कार्यालय व्यापार और बाजार खुल गए है। लेकिन मध्यप्रदेश में स्कूल नही खुले है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही सरकार ने किसी ना किसी प्रकार से हर वर्ग की करोना काल मे सहायता की किन्तु प्राइवेट स्कूल की मदद करना तो दूर उनके हक का दो वर्षों का आरटीई राशी का भुगतान तक नही किया है। हाल ही में हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि विद्यालय ट्यूशन फिस के अतिरिक्त कोई भी अन्य फिस नही ले सकेंगे। किन्तु मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग बच्चों से कक्षा 9वीं का नामांकन शुल्क एवं कक्षा 10वीं व 12वीं का बोर्ड परीक्षा शुल्क ले रहा है, जो कि हाई कोर्ट के नियमों के विरुद्ध है।

प्रांतीय शिक्षण संस्थान संघ ने ज्ञापन के माध्यम से शीघ्र अपनी समस्याओ का समाधान करने की मांग रखी है। अन्यथा शिक्षक-शिक्षिकाएँ आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या करने पर विवश हो जाएंगे। ज्ञात है की पूर्व मे भी आर्थिक स्थति खराब होने की वजह से प्रदेश में 4 शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली है। किन्तु सरकार द्वारा फिर भी विद्यालयों की सहायता नहीं की और न ही ध्यान दिया जा रहा है।

इस अवसर पर संगठन पदाधिकारी एवं मुख्य सदस्य गणेश पाटीदार, सर्वेशसिंह कुशवाह, नरेंद्र गौतम, पंकज भावसार, शैलेन्द्र त्रिवेदी, गोपाल प्रधान, आजाद खान, सुनील रावल, मोनू प्रधान, वासुदेव शर्मा, ईश्वर शर्मा, राधेश्याम पोरवाल, विजेंद्रसिंह नरवाण, रेणु चैधरी, दिलीप आँजनाा, दीपक चैहान आदि विद्यालय संचालक उपस्थित रहे।
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