मंच संयोजक अभय चौपडा ने मंच की और से जारी प्रेस बयान में बताया कि क्षेत्र के सैकडों कृषकों ने अपनी पुष्तेनी बेशकीमती जमीन क्षेत्र में रोजगार एवं उन्नती के लिए प्रदान की थी, ततसमय उक्त परियोजना लागू होती तो क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार मिलता। लेकिन इस बेशकीमती जमीन पर केन्द्र सरकार द्वारा जो सोलर पावर प्रोजेक्ट लाया जा रहा है उससे मात्र 100 लोगों को ही रोजगार मिल पाऐगा जबकि क्षेत्र की करोडों-अरबों की बेशकीमती भ्ूामि का उपयोग शासन करेगा। उन्होंने कहा कि इस भूमि पर रोजगारन्मुखी योजना लाई जाऐ अन्यथा कृषको को जमीन वापिस लोटाई जाय।
चौपडा ने कहा कि उपयोग परिवर्तन कर सरकार ने कृषको के साथ छल किया है। नागरिक अधिकार मंच इस योजना कि उपयोगिता और उपयोग परिवर्तन को लेकर दोषी अधिकारियो के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पन्जीबद्ध करने कि भी मांग करेगा।
. नागरिक अधिकार मन्च द्वारा जारी बयान में बतया गया कि एक हजार बीघा जमीन पर मात्र सौ लोगो को रोज़गार देना दुर्भाग्य पूर्ण है। विद्युत का उत्पादन ओर प्रदाय प्रदेश सरकार का विषय है। नागदा के विकास कि सम्भावनाओ वाली जमीन को प्रदेश सरकार को थ्रो करना बुद्धिमता पूर्ण नही है। सोलर पेनल शासन निजी क्षेत्रो के माध्यम से लगा रही है और बड़े नेता इसकी दलाली में लगे हुए है। किसानों कि जमीन पिछे के दरवाजे से लूटी जा रही है। नागरिक अधिकार मंच शासन में बैठे अधिकारियो और भ्रष्ट नेताओ की साठगाठ कि कठोर भर्त्सना करता है।
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