Nagda(mpnews24)- नागरिक अधिकार मंच शासन के अनलाक करने के लेफ्ट राईट फार्मूले को सिरे से सिद्धांत खारिज करता है।इस फार्मले से सोश्यल डिस्टेन्स का उल्लघन होने कि पूरी सम्भवना है।बाजार मे जनता फैलाने के फार्मले परप्रशासन को काम करना चाहिये।लेकिन लेफ्ट राईट फार्मूले से दुकाने आधी बन्द करने से भीड़ बड़ेगी और सोश्यल डिस्टेंस के अभाव मे करोना का खतरा बड़ जायगा।
नागरिक अधिकार मंच द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारी जनता को परेशान कर भय एवं आतंक जमाने कि नियत से सत्ताधारी नेताओ को गुमराह कर मनमाना निर्णय करवा २हे है।सिद्धांततः सोश्यल डिस्टेसिंग के फार्मूले के साथ भीड़ को मेनेज करना चाहिये था।लेकिन आधी दुकाने बन्द करवाकर प्रशासन स्वय ने करोना फैलने का खतरा बड़ा दिया ।अगर व्यपारी ज्यादह ह्रोंगे तो सोश्यल डिस्टेसिंग मेन्टेन होगी।लेकिन जनता को प्रशासन का बेतुका निर्णय समझ मे नही आ २हा है।।
नागरिक अधिकार मन्च प्रशासन से मांग करता हैकि बेतुके मनमाने निर्णय लेकर करोना के खतरे को आमंत्रित न करे।जबरन परशासनिक अधिकारो का उपयोग कर अग्रेजो कि तरह जनता. पर भय और आतंक न फैलाये।नागरिक अधिकार मंच प्रशासन द्वारा जान बूझकर बेतुका निर्णय लेकर जन जीवन के साथ खिलवाङ करने कि उच्च स्तरपर शिकायत करेगा।एवं सत्ताधारी दल के नेताओ द्वारा जनहित कि उपेक्षा कर प्रशासन के एजेन्ट के रूप मे कार्य करने कि कठोर शब्दो मे निन्दा की।
उक्त निर्णय नागरिक अधिकार मंच कि डिजीटल बैठक मे सर्व श्री अभ्य चोपड़ा शंलेन्द्र सिह चोहान एडवोकेट,जगत सिंह तिरवार एडवोकेट इन्द्रजीत सिहचौहान एडनोकेट राजेश २घुवंशी ,निलेश रघुवंशी राहुल वाडिया प्रितेश गुर्जर हेमलता जैन विशाल पांचाल आदि ने लिया।
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