नागदा जं-तहसील में तीन हजार नामांतरण प्रकरण लंबित, निराकरण हेतु तदर्थ समिति ने दिया ज्ञापन

MP NEWS24- अभिभाषक संघ नागदा तदर्थ समिति द्वारा नागदा तहसील अंतर्गत शासन के निर्देशों के बावजुद नामांतरण में होने वाली देरी के कारण आम जनता व नागरिकों को हो रही असुविधा को लेकर एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को सौंपा गया।

तदर्थ समिति के पदाधिकारियों एवं अभिभाषकों ने किया ज्ञापन
समिति पदाथिकारियों एवं अभिभाषकों द्वारा प्रेषित ज्ञापन में इस बात का उल्लेख किया गया कि वर्तमान में नागदा तहसील में 3000 के लगभग नामांतरण के प्रकरण विचाराधीन होकर लंबीत हैं। अभिभाषकों ने कहा कि नामांतरण के साथ जो विक्रेता का शपथ-पत्र लिया जा रहा है और विक्रेता चुंकि अपनी संपत्ति बेच कर अन्यंत्र चला गया है जिसके कारण वह लिये जाने वाले शपथ-पत्र को देने हेतु उपस्थित नहीं हो पाते हैं जिसके कारण नामांतरण प्रक्रिया निरस्त की जा रही है जिससे क्रेतागणों को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है।
अभिभाषकों ने बताया कि लोक सेवा गारंटी केन्द्र के अंतर्गत जो नामांतरण आवेदन लिए जाते हैं उसमें निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर जानकारी देकर अवगत कराया जाता है कि नामांतरण निरस्त किया गया है। नामांतरण निरस्त किस कारण से किया जा रहा है इस बात का उल्लेख नहीं किया जाता है और कोई भी वैधानिक प्रक्रिया का पालन लोक सेवा गारंटी केन्द्र के तहत नहीं किया जा रहा है।
शासन के निर्देशों का पालन करें अधिकारी
ज्ञापन में बताया कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-2/14/2018/सात-7/2021/608 भोपाल दिनांक 6 अक्टॅबर 2021 को प्रमुख सचिव राज्सव विभाग द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भूमि के विक्रय के आधार पर नामांतरण प्रकरणों में विक्रेता के व्यक्तिशः उपस्थित न होने के कारण भी प्रकरण लंबित हो रहे हैं, अक्सर विक्रेता भूमि के विक्रय उपरांत क्रेता के नामांतरण में रूची नहीं लेते हैं फलस्वरूप न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं। इन प्रकरणों में सार्वजनिक उद्घोषणा के प्रकाशन एवं विक्रेता को सूचना-पत्र जारी करने के उपरांत भी विक्रेता न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है औश्र न उसकी और से कोई आपत्ति न्यायालय के समक्ष आती है तो विक्रेता की मौन स्वीकृति मानते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर गुणदोष पर आदेश पारित किया जाना चाहिए। शासन के इस आदेश का पालन तहसील कार्यालय में नहंी हो रहा है।
सभी अभिभाषकों ने मांग कि की ज्ञापन के साथ शासन के आदेश की प्रति संलग्न है जिसका पालन संबंधित नामांतरण विभाग से शीघ्र करवाया जाकर लंबित पडे नामांतरण की प्रक्रिया जनहित में शीघ्र पूर्ण करवाई जावे।
यह थे उपस्थित
ज्ञापन प्रेषित करते समय तदर्थ समिति के संयोजक विजय वर्मा, सुरेश जैन, आशीष सनोलिया, राजेश तिवारी, प्रीति श्रीमाल, तलत परवीन खान, रीना सुयल, जैना श्रीमाल, धर्मेन्द्र बिलवाडिया सहित अनेक अभिभाषक उपस्थित थे। ज्ञापन की एक प्रति संभाग आयुक्त एवं जिला कलेक्टर उज्जैन को भी भेजी गई है।