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Nagda(mpnews24)।   कमलनाथ सरकार द्वारा नागदा को जिला बनाने का विधिवत प्रस्ताव केबिनेट मिंटिग में प्रस्ताव कर स्वीकृति प्रदान की थी जिले के अस्तिव में आने में सिर्फ गजट नोटिफिकेशन होकर दावे-आपत्ति की आमंत्रित करने की प्रक्रिया बाकी रही थी। परंतु मुख्यमंत्री शिवराज चैहान द्वारा इस पर विचार करने की बात कहना क्षैत्र की जनता के साथ धोखा है।

विधायक गुर्जर ने कही मुख्यमंत्री से घोषणा पर अमल की बात
यह प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधायक दिलीपसिंह गुर्जर ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान द्वारा वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव के पूर्व बीजेपी का विधायक बनने पर नागदा को जिला बनाने का वादा तथा 2018 विधानसभा चुनाव के पूर्व जनआर्शीवाद यात्रा के दौरान नागदा में आयोजित आमसभा में नागदा को जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की घोषणा की थी और क्षैत्र की जनता की खुब वाहवाही लुटी थी। मुख्यमंत्री द्वारा बागली को जिला बनाने की घोषणा की गई है जबकि बागली एक छोटा सा कस्बा है। पूर्व विधायक शेखावत व सांसद द्वारा भी अपने चुनाव में नागदा की जनता से जिला बनाने का वादा किया था परंतु सब अपने किए गए वादे पर चुप है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कराया था प्रस्ताव का परीक्षण
श्री गुर्जर ने कहा है कि मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नागदा को जिला बनाने के प्रस्ताव का परीक्षण कराये जाने के आदेश राजस्व मंत्री को दिए थे। सबसे पहले वर्ष 2008 में विधानसभा में याचिका के माध्यम से प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी।

तीन बार राजस्व मंत्री दे चुके हैं आश्वासन
राजस्व मंत्री द्वारा भी विधानसभा में मेरे ‘‘नागदा को जिला बनाने’’ के प्रश्न पर तीन बार विधानसभा में आश्वासन दिया था कि नागदा को जिला बनाने की प्रक्रिया का परीक्षण किया जायेगा तथा बाद में अंवैधानिक तरीके से अवर सचिव द्वारा प्रस्ताव को निरस्त करने की बात कही थी।

कमलनाथ सरकार ने 15 महिने में ही किया केबिनेट में प्रस्ताव स्वीकृत
परंतु लगातार प्रयास करने पर कमलनाथ सरकार द्वारा अपने 15 माह के कार्यकाल में ही कलेक्टर उज्जैन, रतलाम के प्रस्ताव को परीक्षण के उपरांत उचित पाये जाने पर प्रदेश की मंत्री परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से नागदा सहित चांचोडा व भाजपा विधायक के क्षैत्र मैहर को जिला बनाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था।

भाजपा नेता स्पष्ट करें अपनी नीति
श्री गुर्जर ने आरोप लगाते हुए कहां है कि भाजपा नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि कमलनाथ सरकार द्वारा मंत्री परिषद् में नागदा को जिला बनाने के पारित प्रस्ताव पर गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपत्ति आमंत्रित कर जिले को अस्तित्व में लाने की प्रक्रिया आगे बढायेगें या नहीं ? यह जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वह नागदा को जिला बनाना चाहते है या नहीं ? यदि बनाना चाहते है तो गजट नोटिफिकेशन करें।

Nagda[mpnews24]-  अभिभावक कल्याण संघ नागदा ने आज मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नागदा आगमन पर अभिभावक कल्याण संघ नागदा ने स्कूलों में लग रही ट्यूशन फीस में रियायत दिए जाने बाबत ज्ञापन प्रेषित किया और ज्ञापन में यह बताएं मार्च से कोविड-19 के प्रकोप लगातार चल रही है ऐसी स्थिति में व्यापार व्यवसाय बंद होने के कारण लोगों को  कई तरीके से आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है वर्तमान में विद्यालय अभी भौतिक रूप से नहीं खुले हैं ऑनलाइन पढ़ाई शासन के निर्देशानुसार 40 मिनट से लेकर 2 घंटे तक चल रही है ऑनलाइन पढ़ाई भी शासन के निर्देशानुसार अगस्त माह के आखिरी सप्ताह में चालू हुई थी विद्यालय द्वारा पूर्ण ट्यूशन फीस की मांग की जा रही है किंतु आर्थिक मजबूरियों के कारण अभिभावक फीस भरने में असमर्थ हैं पहले पूर्ण क्लास 5 से 7 घंटे की चलती थी अभी ऑनलाइन क्लास 40 मिनट से लेकर 2 घंटे की ही चल रही है अभिभावक कल्याण संघ आप महोदय से निवेदन करता है कि आप शासन स्तर पर अप्रैल जुलाई-अगस्त 3 माह की ट्यूशन फीस पूर्ण रूप से माफ करें वह ऑनलाइन चल रही क्लासेस मैं ट्यूशन फीस में भी 50% छूट प्रदान की जावे ताकि अभिभावक इस आर्थिक मार के दौर में भी अपने बच्चों को उचित रूप से शिक्षा प्रदान करवा सके आप महोदय से पूर्ण आशा विश्वास है कि आप अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को मध्य नजर रखते हुए छात्रों के हित में उचित निर्णय लेंगे

Nagdampnews24। मुख्य नगर पालिका अधिकारी अशफाक खान व स्वच्छता निरीक्षक कन्हैयालाल चैहान ने सोमवार की सुबह सफाई व्यवस्था को लेकर शहर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेटो व सफाई कर्मचारियों को सफाई को सुधारने के कड़े निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने रहवासियों, व्यापारियों से निवेदन किया गया कि कचरे को गाड़ी में ही डाले।

Nagda(mpnews24। विगत डेढ़ वर्षो से एप्रोच रोड़ नागदा पर खुले आसमान के नीचे सभी तरह के मौसम की मार झेलते हुए अपना जीवन जी रही बुजुर्ग महिला को मोहनश्री फाउण्डेशन ने अपने यहां आसरा दिया।

Nagda(mpnews4।   सोमवार को नेशनल टीबी एलीमीनेशन प्रोग्राम के उन्मुखिकरण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के कंसल्टेंट डाॅ. निधि सांकला एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. महावीर खण्डेलवाल, उज्जैन के निर्देशानुसार तथा डाॅ. सुनिता परमार जिला क्षय अधिकारी नें ब्लाॅक मेडिकल आॅफिसर डाॅ. कमल सोलंकी समस्त सेक्टर मेडिकल आॅफिसर, फार्मासिस्ट, लेब टेक्निशन, कम्युनिटी हेल्थ आॅफिसर को प्रक्षिक्षण दिया। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश कार्यक्रम के अन्तर्गत टीबी एवं टीकाकरण दोनो ही राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सम्मलित किया गया है। जिसमें वर्ष 2025 तक देश को क्षय मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।