Nagda(mpnews24)। कमलनाथ सरकार द्वारा नागदा को जिला बनाने का विधिवत प्रस्ताव केबिनेट मिंटिग में प्रस्ताव कर स्वीकृति प्रदान की थी जिले के अस्तिव में आने में सिर्फ गजट नोटिफिकेशन होकर दावे-आपत्ति की आमंत्रित करने की प्रक्रिया बाकी रही थी। परंतु मुख्यमंत्री शिवराज चैहान द्वारा इस पर विचार करने की बात कहना क्षैत्र की जनता के साथ धोखा है।
विधायक गुर्जर ने कही मुख्यमंत्री से घोषणा पर अमल की बात
यह प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधायक दिलीपसिंह गुर्जर ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान द्वारा वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव के पूर्व बीजेपी का विधायक बनने पर नागदा को जिला बनाने का वादा तथा 2018 विधानसभा चुनाव के पूर्व जनआर्शीवाद यात्रा के दौरान नागदा में आयोजित आमसभा में नागदा को जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की घोषणा की थी और क्षैत्र की जनता की खुब वाहवाही लुटी थी। मुख्यमंत्री द्वारा बागली को जिला बनाने की घोषणा की गई है जबकि बागली एक छोटा सा कस्बा है। पूर्व विधायक शेखावत व सांसद द्वारा भी अपने चुनाव में नागदा की जनता से जिला बनाने का वादा किया था परंतु सब अपने किए गए वादे पर चुप है।
विधानसभा अध्यक्ष ने कराया था प्रस्ताव का परीक्षण
श्री गुर्जर ने कहा है कि मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नागदा को जिला बनाने के प्रस्ताव का परीक्षण कराये जाने के आदेश राजस्व मंत्री को दिए थे। सबसे पहले वर्ष 2008 में विधानसभा में याचिका के माध्यम से प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी।
तीन बार राजस्व मंत्री दे चुके हैं आश्वासन
राजस्व मंत्री द्वारा भी विधानसभा में मेरे ‘‘नागदा को जिला बनाने’’ के प्रश्न पर तीन बार विधानसभा में आश्वासन दिया था कि नागदा को जिला बनाने की प्रक्रिया का परीक्षण किया जायेगा तथा बाद में अंवैधानिक तरीके से अवर सचिव द्वारा प्रस्ताव को निरस्त करने की बात कही थी।
कमलनाथ सरकार ने 15 महिने में ही किया केबिनेट में प्रस्ताव स्वीकृत
परंतु लगातार प्रयास करने पर कमलनाथ सरकार द्वारा अपने 15 माह के कार्यकाल में ही कलेक्टर उज्जैन, रतलाम के प्रस्ताव को परीक्षण के उपरांत उचित पाये जाने पर प्रदेश की मंत्री परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से नागदा सहित चांचोडा व भाजपा विधायक के क्षैत्र मैहर को जिला बनाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था।
भाजपा नेता स्पष्ट करें अपनी नीति
श्री गुर्जर ने आरोप लगाते हुए कहां है कि भाजपा नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि कमलनाथ सरकार द्वारा मंत्री परिषद् में नागदा को जिला बनाने के पारित प्रस्ताव पर गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपत्ति आमंत्रित कर जिले को अस्तित्व में लाने की प्रक्रिया आगे बढायेगें या नहीं ? यह जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वह नागदा को जिला बनाना चाहते है या नहीं ? यदि बनाना चाहते है तो गजट नोटिफिकेशन करें।
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