Nagda(mpnews24)। 14 करोड की लागत से बनने वाले रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण में विलम्ब न हो इसलिए गवर्नमेंट काॅलोनी स्थित भुमि के उपयोग के लिए विधायक दिलीपसिंह गुर्जर ने ग्रेसिम उद्योग प्रबंधक को पत्र लिखकर तत्काल सहमति पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया है।
जमीन का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबितविधायक गुर्जर ने बताया कि भारत काॅमर्स उद्योग की भुमि के मालिकाना हक का विवाद शासन व ग्रेसिम उद्योग के मध्य सुप्रिम कोर्ट में लम्बित है। जिसके कारण रतलाम फाटक रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है यदि फैसला उद्योग के पक्ष में आता है तो शासन ब्रिज हेतू उपयोग में आने वाली भुमि का मुआवजा प्रदान करेगा तथा यदि शासन के पक्ष में आता है तो मुआवजा की कोई बात ही नहीं होगी। इसलिए उक्त भुमि पर उद्योग की सहमति क्षेत्र के विकास हेतू जरूरी है इस हेतू ग्रेसिम के सीनियर प्रेसिडेंट एण्ड युनिट हेड के. सुरेश से चर्चा की है व पत्र प्रेषित किया है।
क्षेत्र में अन्य स्थानों पर भी हो रहा ब्रिज का निर्माण
श्री गुर्जर ने बताया कि उमरनी फाटक पर 8 करोड व खाचरौद में घिनोदा रोड पर 11 करोड की लागत से ब्रिज का निर्माण प्रारंभ हो चुका है परंतु नागदा स्थित रतलाम फाटक का काम भुमि विवाद के कारण प्रारंभ नहीं हो पाया है। शासन द्वारा 14.18 करोड की स्वीकृति प्रदान कर कार्यादेश 03 फरवरी 2020 को जारी किया गया था और ब्रिज पूर्ण करने की 18 माह की वर्षाकाल सहित अवधि रहेगी तथा कार्य पूर्ण करने की तारिख 02 फरवरी 2022 होगी।
प्रबंधन ने दिया आश्वासन
श्री गुर्जर ने कहा कि उद्योग प्रबंधक ने जनहित में, शहरहित में तत्काल मुम्बई आॅफिस चर्चा कर सकारात्मक उत्तर देने का आश्वासन दिया है।
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