MP NEWS24- मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना के नाम पर साढे सात लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 2019 से ही प्रतिबंधित कर रखा है, जबकि केन्द्र सरकार ने वेतनवृद्धि व डीए दोनो ही अपने कर्मचारियों को दे दिया है।मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव स्वरूपनारायण चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्रीजी को एक बार फिर पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी है तो केन्द्र के समान पूरा महंगाई भत्ता 28 प्रतिशत दे सिर्फ पांच प्रतिशत देकर कौन सी सौगात दी जा रही है।
चतुर्वेदी ने बताया कि पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते दिए जाने के आदेश तो 2019 में पूर्व कमलनाथ सरकार ही कर गई थी ढाई साल से आपकी सरकार ने रोक लगा रखी है। ढाई साल बाद भी पांच प्रतिशत डीए ही दिया जा रहा है तो इसमें नयापन क्या है ? केन्द्र से 16 प्रतिशत पीछे है यदि सम्पूर्ण शेष रहा डीए केन्द्र सरकार के समान दिया जाए तो सौगात मानी जा सकती है। केवल पांच प्रतिशत देने और यह भी दीपावली की सौगात यह तो प्रदेश के साढे सात लाख कर्मचारियों के साथ अन्याय है।
चतुर्वेदी ने पत्र में यह भी अनुरोध किया है कि प्राइस इंडेक्स उच्च स्तर पर है फुटकर वस्तुएं, रोजमर्रा के जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं की किमत आसमान छू रही है फिर भी सरकार को तरस नहीं आ रही है। 16 प्रतिशत की जगह पांच प्रतिशत डीए देने की बात सरकार की सरासर अनुचित कार्यवाही है।
चतुर्वेदी ने केन्द्र के समान 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता राज्य के कर्मचारियों को भी देने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री जी प्रदेश के कर्मचारी सरकार से अपनाा वाजिब हक मांग रहे है न कि खैरात ? सरकार प्रमुख को गंभीरता से कर्मचारियों की समस्या हल करना चाहिए क्योकि कर्मचारी वर्ग शासन का अभिन्न अंग होता है। व शाशन की समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुचाने का कार्य करता है कर्मचारी वर्ग को नाराज करना सरकार की सेहत के लिए ठीक नही है।
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