क्या है मामला
स्टेट बार कौंसिल के सचिव श्री दुबे ने पत्र जारी पत्र में बताया कि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को तहसील अभिभाषक संघ नागदा के सदस्य अधिवक्ताओं के द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी, कि संघ के नवीन चुनाव को वेरीफिकेशन आधार पर तैयार की गई फोटोयुक्त मतदाता सूची से क्रियांवित नहीं किया जा रहा था। इस कारण से परिषद के द्वारा 7 सितम्बर को प्रतापचन्द्र मेहता अधिवक्ता उज्जैन को तहसील अभिभाषक संघ नागदा में पर्यवेक्षक के रूप में नियुकत किया गया था। पर्यवेक्षक द्वारा परिषद को नवीन चुनाव को लेकर प्रस्तुत की गई रिर्पोट में बताया है कि अभिभाषक संघ नागदा के अध्यक्ष द्वारा मनमाने ढंग से मतदाता सूची तैयार की जा रही है एवं परिषद द्वारा संघ को प्रेषित की गई फोटोयुक्त मतदाता सूची से संघ के अधिवक्ताओं के नाम विलोपित कर चुनाव कराये जा रहे थे। चुंकि तहसील अभिभाषक संघ नागदा की वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
उक्त विवाद व पर्यवेक्षक की रिर्पोट के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा नागदा की वर्तमान कार्यकारिणी को भंग करते हुए, संघ के आगामी कार्यकारिणी के निर्वाचन संपन्न होने तक व संघ के सभी महत्वपूर्ण कार्यो के सुचारू रूप से संचालन के लिये तदर्थ समिति गठित की जाती है। तदर्थ समिति को वह समस्त अधिकार होंगे जो कि संघ की कार्यकारिणी समिति को रहते हैं, जिसमें वित्तीय अधिकार भी शामिल हैं।इन्हें बनाया समिति में पदाधिकारी
राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा बनाई गई तदर्थ समिति का संयोजक विजयसिंह वर्मा अधिवक्ता को बनाया गया है। इसी प्रकार 5 अभिभाषकों को सदस्य के रूप में मनोनित किया गया है जिसमें श्रीमती तलत परवीन, सुरेश जैन, ओमप्रकाष राठौर, आशीष सनोलिया, राजेन्द्र गुर्जर शामिल हैं। साथ ही समिति को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि अतिशीघ्र निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त कर संघ का निर्वाचन कार्यक्रम परिषद कार्यालय को प्रेषित करें। नवीन निर्वाचन हेतु वेरीफिकेशन के आधार पर तैयार की फोटो युक्त मतदाता सूची के आधार पर ही संघ के नवीन चुनाव सम्पन्न करावे एवं मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद कार्यालय को नवीन कार्यकारिणी की सूची आवश्यक रूप से प्रेषित करने के निर्देश के साथ ही पूर्व पदाधिकारीयों को तदर्थ समिति को प्रभार सौंपे जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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