इस संदर्भ में नागरिक अधिकार मंच माईनिंग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सीताराम राठौड ने सूचना के अधिकार तहत जानकारी एसडीएम कार्यालय से मांगी गई थी।
श्री राठौड ने बताया कि नागदा में विगत कई दिनों से जनप्रतिनिधियों के अधिकृत प्रतिनिधि के नाम पर शासकीय अधिकारियों पर रोब झाडते हुए दबाव बनाया जा रहा था। इस दबाव के चलते कोरोना महामारी के दौरान शासन की योजनाओं एवं चिकित्सालयों पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर मनमाने तरीके से अधिकार जमा कर जनता को परेशान किया जा रहा था।
इसी को लेकर जनअधिकार मंच के माईनिंग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष द्वारा सत्ता पर दबाव बनाकर गैर कानूनी एवं अवैधानिक कार्य पुरे करने की पोल खोलने के लिए प्रशासन से जानकारी मांगी गई थी और प्रशासन द्वारा अंततः स्वीकार करना पडा कि इस तरह का कोई अधिकृत प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन प्रशासन भी यह जानकारी होने के बावजुद लगातार कुछ अवांछित तत्वों को प्रतिनिधि मानकर शासन की योजनाओं का हिस्सा बना रहा था तथा शासन की गोपनिय जानकारीयों को उपलब्ध करवाया जा रहा था शासकीय बैठकों में अवैधानिक रूप से आमंत्रित करते हुए सम्मिलित करके शासन की योजनाओं को प्रभावित किया जा रहा था।
श्री राठौड ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर मांग की है की जिन अधिकारियों ने जानकारी होने के बावजुद भी छलपूर्वक जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि मानकर जनता में भ्रम फैलाकर जनता से जो छल किया है उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावे।
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