MP NEWS24- म.प्र. के सरकारी कर्मचारियों का गत वर्ष का बकाया डीए में से आठ प्रतिशत डी.ए. अक्टुबर के वेतन में देने के आदेश का स्वागत लेकिन केन्द्र के समान 31 प्रतिशत डी.ए. दिया जाता तो न्यायौचित होता। अभी भी केन्द्र से 11 प्रतिशत पीछे है वही म.प्र. के तमाम सरकारी कार्यालय में 31 मार्च 2022 तक पांच दिन का सप्ताह (कार्य दिवस) किया गया परंन्तु स्कुलो को इससे मुक्त रखा गया है ये न्याय संगत नहीं है।शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव स्वरूपनारायण चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि जब प्रदेश के कर्मचारियों का आप आत्मीय अभिनंदन करते है और आपके लिए सभी कर्मचारी एक समान है तो फिर पांच दिवस कार्य आदेश में शिक्षकों के साथ भेदभाव क्यों किया गया ? वहीं केन्द्रीय कर्मचारियों को 31 प्रतिशत डी.ए. दिया जा रहा है और वेतन वृद्धि भी दी जा रही है प्रदेश के सात लाख कर्मचारियां का 2019 से वेतन वृद्धि व डी.ए. क्यों रोकी गई है ? और अक्टुबर 21 से दिया वो भी 8 प्रतिशत। 11 प्रतिशत फिर पीछे साथ ही 26 माह की एरियर राशि का कोई खुलासा नहीं किया।
श्री चतुर्वेदी ने पत्र में यह भी लिखा कि प्रदेश का हर कर्मचारी शासन का अभिन्न अंग होता है तो फिर एक प्रदेश पदस्थ कर्मचारियों के साथ दोहरी नीति क्यों ? शिक्षकों को छोडकर तमाम शासकीय कर्मचारियों में पांच दिन कार्य दिवस दिया गया है यह सर्वथा अनुचित एवं तर्क संगत नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री स्कूल शिक्षा में भी पांच दिन कार्य दिवस करने तथा केन्द्र के समान डी.ए. देने के आदेश प्रदान करे तो उचित होगा।
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