नागदा - नहीं मिल रही वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा, केन्द्र सरकार ने जारी किए है निर्देश



Nagda(mpnews24)।  कोरोना महामारी से बचाव हेतु एक मात्र उपाय कोरोना के टीके को लगवाने के लिए 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को काफी परेशान होना पड रहा है। केन्द्र सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने की अनुमती प्रदान की है। लेकिन एक माह बीतने को है क्षेत्र में मात्र 2500 के लगभग ही टीके युवाओं को लग पाऐ है। सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए टीकाकरण स्थल पर ही रजिस्ट्रेशन किए जाने के निर्देश जारी किए है लेकिन क्षेत्र में इसका पालन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासनिक अधिकारीयों से प्रश्न किए जाने के बाद भी उनके द्वारा कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया गया है।

क्या है मामला
सरकार ने जब 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने की घोषणा की है तब से युवाओं में काफी उत्साह है। सरकान ने अब इस एज ग्रुप के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत भी खत्म कर दी है। नए नियम के मुताबिक, ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। केंद्र ने ये नोटिफिकेशन सभी राज्यों को भेजा है और उनसे ऑन-साइट यानी मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने को कहा है। सरकार ने पहले वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया था, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दो तरह की परेशानी आ रही थी। पहला, यह कि गांव के लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे उन्हें स्लॉट बुक करने में दिक्कतें आ रही थीं।

राज्यों को ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन शुरू करने का आदेश
स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे जिला प्रशासन से ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा को लागू करने का काम करें। साथ ही मंत्रालय ने राज्यों से यह भी कहा कि सेंटर पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई भीड़ जमा न हो।

टीकाकरण अधिकारी ने लिखा पत्र
मामले में मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक टीकाकरण डाॅ. संतोष शुक्ला ने 24 मई को संचालक जनसंपर्क विभाग को लिखे पत्र में कहा है कि भारत सरकार द्वारा 18 से 44 आयुसंवर्ग में 1 मई 2021 से आॅनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं अपाइंटमेंट सिस्टम के माध्यम से प्रारंभ किया गया था ताकि टीकाकरण केन्द्रों पर भीड न हो सके। विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रतिनिधित्व के अनुसर कोविन एप के संचालन हेतु भारत शासन स्वास्थ्य सचिव ने पत्र लेख कर राज्य सरकारों को उचित आवश्यक निर्णय लेने हेतु स्वायत्वता दी है। तत्संबंध में शीघ्र ही शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने के पश्चात स्लाॅट बुकिंग की नवीन नीति से जन-जन को अवगत कराया जायेगा।

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दो सरकारों के मध्य उलझा मामला

केन्द्र सरकार द्वारा टीकाकरण केन्द्रों पर ही रजिस्ट्रेशन किए जाने की अनुमती दी दी है, लेकिन राज्य शासन इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। ऐसे में आॅनलाईन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से शहर के बाहर के लोग भी टीका लगवा रहे है जबकि शहर के नागरिक इससे वंचित हो रहे है।
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