नागदा - एक जून से सम्पूर्ण भारत में केवल यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से जारी होगे दिव्यांगता प्रमाण पत्र केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने जारी की अधिसूचना

Nagda(mpnews24)।  केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी कर सभी राज्यों-संघ राज्य क्षेत्रों को दिव्यांगजनों के लिए जारी होने वाले प्रमाण पत्र एक जून से केवल यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य एवं स्नेह के संस्थापक पंकज मारू ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया की 31 मई 2014 को दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ 10 बिन्दुओं का एक सुझाव पत्र केन्द्रीय मंत्रीजी को दिया था, जिसमें सभी दिव्यांगजनों का एक केंद्रीयकृत डाटा बैंक बनाने का सुझाव भी शामिल था जिस पर कार्यवाही करते हुए श्री गहलोत द्वारा यूडीआईडी कार्ड योजना 2016 से लागू की थी, जिससे सम्पूर्ण भारत के दिव्यांगजनों का डाटा एक ही जगह एकत्रित होता है। इस यूडीआईडी पोर्टल स्वालंबनकार्ड डाॅट जीओवी डाॅट इन के माध्यम से दिव्यांगजन एवं उनके परिजन आनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं नवीनीकरण का आवेदन कर सकते है।

उल्लेखनीय है की केंद्र सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत भी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के नियम, 2017 का नियम 18 (5) केंद्र सरकार को ऑनलाइन मोड के माध्यम से दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य-केंद्रशासित प्रदेश को बाध्य करता है।

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की सभा में लिया निर्णय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने 26 नवम्बर 2020 को आयोजित अपनी पिछली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की और एक अप्रैल 2021 से अनिवार्य ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र की सिफारिश की थी। जिसे केंद्र सरकार द्वारा अब 1 जून 2021 से ऑनलाइन प्रमाण-पत्र जारी किए जाने हेतु अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग और राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में दिव्यांगता के मामलों से निपटने वाले विभागों को इस अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की सलाह दी गई है। 5 मई 2020 को अधिसूचना जारी होने के पश्चात मारू ने मप्र शासन के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के संचालक आईएएस श्री स्वतंत्र ओझा से इस सम्बन्ध में प्रदेश के सभी कलेक्टर को दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था जिसे संचालक द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गुरूवार को ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए।

देश के करोड़ों दिव्यांगजनों को विशिष्ट पहचान देने ओर उनके लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को सरलता पूर्वक संचालित करने पर केन्द्रीय मंत्री श्री गेहलोत की देश भर के दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ कार्यरत संगठनों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारीयों, गणमान्य नागरिकों एवं स्नेह परिवार ने भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है।