नागदा - 47 सूत्री एजेन्डे पर कार्य करेगा नागरिक अधिकार मंच, नेताओं को भी भेजा नागदा को जिला बनाना होगी महत्वपूर्ण मांग

Nagda(mpnews24)।  नागरिक अधिकार मंच द्वारा शनिवार को एक निजी स्थान पर आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष अभय चोपडा, संयोजक शैलेन्द्रसिंह चौहान, राजू सोनी, नाना मालवीय, मनीष बैरवा, दीपक पाटीदार, भावेश चौहान की उपस्थिति में 47 सूत्रीय मांग पत्र का लोकार्पण किया गया। मांग पत्र शीघ्र शासन, केन्द्रीय मंत्री थावरचन्द गेहलोत, जिला प्रभारी मंत्री जगदीश देवडा, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक दिलीपसिंह गुर्जर एवं पूर्व विधायक दिलीपसिंह शेखावत को दिया जायगा। इस मांग पत्र मे प्राथमिकता के आधार शासन की ओर से कार्यवाही कर जनता को राहत प्रदान करने की मांग की गई है।

इन मांगों का किया समावेश
नागरिक अधिकार मंच द्वारा जारी एजेंडे में मांग की गई है कि घोषित नवीन मेडिकल कालेज को नागदा में खोला जाय, बीमा में सिटीस्केन मशीन, पैथॉलोजी लैब लगाई जाए, नागदा को अतिशीघ्र जिला बनाया जाये, सिविल अस्पताल को बीमा में स्थानांतरित किया जाए, पर्याप्त चिकित्सक व पेरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की जाय, अतिरिक्त 200 बेड का कोविड सेन्टर बने, तीसरी लहर में जनसेवा को कोविड सेन्टर बनाने की तैयारी की जाय, स्थानीय बेरोजगार युवाओ को योग्यता के आधार पर स्थानीय उद्योग में रोजगार की व्यवस्था की जाए, एम आर आई मशीन लगाई जाय, नगर पालिका मे योग्य बेरोजगारो को रोजगार दिलाया जाय, नागदा की भूमि को जल और वायु प्रदूषण से मुक्त कर दोषियो के विरूद्ध कार्यवाही की जाय।

इसी प्रकार नागदा नगर को गोवंश की समस्या से मुक्त करवाने के लिये चारागाह का निर्माण हो, नर्मदा चंबल लिंक योजना प्रारंभ की जावे। चंबल नदी पर एक और बांध का निर्माण, वर्षा ऋतु में चंबल नदी से पाडल्या तालाब को भरा जाए, जहरीले नाले को पक्का किया जाए, नई कृषि उपज मंडी को शीघ्र प्रारंभ किया जाए, नवीन नगर पालिका भवन का निर्माण की योजना शामिल है।

कोरोना से मृत लोगों के आश्रितों को मिले मुआवजा
एजेन्डे में इस बात को भी शामिल किया गया है कि करोना मे मृत हुए व्यक्ति में जिनकी सिटी स्केन रिपोर्ट हो या आरटीपीसीआर के आधार पर नाम सम्मिलित कर शीघ्र मुआवजा दिलवाये, नपा मे केमिस्ट नियुक्त होकर शुद्ध पेयजल प्रदाय हो, सारी कालोनियो को वैध करके विकास कार्य किये जाय, प्रजापति समाज को पट्टे और मुआवजा दिया जाय, अवैध उत्खनन पर प्रकरण दर्ज करवाया जाय और उत्खनन के दोषी अधिकारियों और नेताओ पर कार्यवाही की जाय, आईसीयू के लिये प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाय। मटन-मछली मार्केट का उच्च न्यायालय के निर्देश पर शहर से बाहर शीघ्र निर्माण किया जाय, 14 गावो के प्रदूषण की वरिष्ठ प्रदूषण वैज्ञानिक से जाँच करवाकर हल करवाया स्वास्थ का आडिट करवाया जाय और पिड़ीत परिवार को नोकरी दी जाय। नागदा मे प्रदूषण विभाग का आधुनिक प्रयोगशाला युक्त कार्यालय खोला जाय। उद्योग के लिये अनुपयोगी प्लाट को शासन को शीघ्र कब्जा कर नये उद्यमियों को दिये जाय, गोचर व अन्य जमीन को अवैध कब्जो से मुक्त करवाया जाय, करोना काल मे रेडमीसीवीर घोटाले की जाच हो, शासन की गाईड लाईन के हिसाब से उद्योगो के प्रदूषण का आडिट हो, सम्पूर्ण शहर मे नालीयो को चौडीकरण एवं बारिश के पानी के निकलने की सम्पूर्ण योजना बनाकर कार्यवाही की जाय आदि बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है।