यह आरोप लगाते हुए विधायक दिलीपसिंह गुर्जर ने मुख्य सचिव म.प्र. शासन को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया है कि उज्जैन जिले सहित खाचरौद विकासखण्ड में गजट में प्रकाशित नियमों के अनुरूप अन्त्योदय समिति का गठन नहीं किया गया ह,ै प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पंचायत समिति में महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्यों मे से प्रत्येक के लिए एक-एक पद आरक्षित रहेगा का पालन नहीं किया गया, महिलाओं को आरक्षण नहीं प्रदान किया, 11 से अधिक सदस्यों की समिति बनाते हुए एक ही परिवार के 2-2, 3-3 सदस्यों को समिति सदस्य बनाया गया, समिति सदस्यों का पुलिस वेरीफिकेशन भी नहीं कराया गया, नियम में बताया गया है कि समिति के सदस्य को 3 माह से अधिक की अवधि का दोष सिद्ध नहीं किया गया हो ऐसे कई नियमों का पालन नहीं किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्र से लगातार मिल रही शिकायतें
श्री गुर्जर ने बताया कि उन्हें ग्रामीण क्षैत्रों से शिकायत मिली है कि शासन ने दीनदयाल अन्त्योदय समिति का गठन करने के निर्देश दिए गए है जिसके अन्तर्गत 15 अगस्त 2021 को ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के माध्यम से अनुमोदन हेतू प्रस्तावित की गई थी जिसके अन्तर्गत समिति को देखकर ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की कुछ आपत्तियां थी समिति में कुछ संशोधन करके अपने स्तर पर गांव के हित में काम करवाने वाले लोगों के नाम सम्मिलित करवाना चाहते थे परंतु ग्राम सभा लेने वाले अधिकारियों द्वारा उन्हें स्पष्ट मना कर दिया गया कि आगे से जो समिति बनकर आई है वहीं मान्य होगा और उसी का ग्राम सभा में बगैर स्वीकृति के अनुमोदन करना दिखा दिया गया है अधिकांश ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का कोरम भी पुरा नहीं हुआ और समिति का अनुमोदन कागजों में कर दिया गया।
पंचायत एवं नगरीय निकाय आखिर क्यों नहीं कराना चाहती सरकार ?
श्री गुर्जर ने कहा है कि शासन अपने अधिकारों का दुरप्रयोग कर पंचायत चुनाव व नगरीय चुनाव नहीं कराना चाहती है जनता को ही भाजपा नेताओं की तानाशाही के विरूद्ध संघर्ष करना पडेगा तथा जरूरत पडने पर आंदोलन भी करना पडेगा।
Post a Comment