श्रम संगठन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में कहा कि महंगाई जनता के साथ-साथ श्रमिकों, कर्मचारियों को विशेष तौर पर प्रभावित कर रही है। विगत 18 माह से महंगाई दर 6 प्रतिशत की सीमा पार कर चुकी है, जबकि पिछले 5 वर्षो में महंगाई दर से 3 से 5 प्रतिशत के बीच रही। उन्होंने कहा की खाद्य पदार्थो एवं दवाईयों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि ने जनता एवं श्रमिकों का जीवन कठिन बना दिया है। अन्तराष्ट्रीय मूल्यों में बढोत्तरी के नाम पर देश में खाद्य तेलों की कीमतें बढायी जा रही है। सरकार को ये अनचाही आयातित महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए। ज्ञापन में इस बात का उल्लेख भी किया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(1) में से खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज और आलू को मुक्त कर दिया गया है, जिसका लाभ सटोरियों और कालाबाजारियों ने उठाया और बाजार में इसकी कृत्रिम कमी करके उन्होंने इनके मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि भी की है। श्रमिक नेताओं द्वारा 8 बिन्दुओं का मांग पत्र भी दिया जिसमें महंगाई को कम करने के उपाय बताऐ गए हैं।
ज्ञापन देते समय जौधसिंह राठौड, अशोक गुर्जर, दशरथसिंह तंवर, विद्याधर शर्मा, राजकुमार सिसौदिया, एलएन शर्मा, महेश नायर आदि उपस्थित थे।
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