उपरोक्त जानकारी देते हुए मंच के अध्यक्ष अभय चोपडा एवं संयोजक शैलेन्द्रसिंह चौहान एडवोकेट ने बताया कि नागदा के नेताओं और प्रदेश शासन की लापरवाही से पिछले डेढ़ वर्ष से घोषित नागदा को जिला बनाने के लिये जानबुझकर राज्य शासन द्वारा अधिसुचना जारी नहीं की जा रही है एवं क्षेत्र के नेताओं द्वारा छोटी-छोटी मांगो को पूरी होने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है लेकिन जिला बनाने की मांग पर लगातार उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। सत्तापक्ष के नेताओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जिला बनाने के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की जा रही है जिसके कारण जो गजट अधिसूचना मात्र तीस दिनो में जारी होकर के और दावे आपत्ति के साथ 90 दिवस में जो जिला बनना था उसको राजनीतिक श्रेय लेने के लिये जानबुझकर अटका रखा है। नेताओ एवं शासन के इस षडयंत्रपूर्वक रवैये से न तो नागदा जिला बन पा रहा है और न ही जिले के आधार पर प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार मेडिकल कॉलेज खोलने की संभावना हो रही है। इस भेदभावपूर्ण रवैये और शासन की उपेक्षापूर्ण नीति को देखते हुए नागरिक अधिकार मंच द्वारा सत्तापक्ष के नेताओं पर दबाव बनाने के लिये आंदोलन करने के साथ-साथ हस्ताक्षर अभियान चलाया जायेगा एवं एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लगाई जायेगी। जनता से आग्रह है कि जो जनप्रतिनिधि और सत्तापक्ष के नेता जिला बनाने में सहयोग नहीं करे उनका बहिष्कार करें।
नागदा से कम संसाधन वाले शहर बने जिला मुख्यालय
नागदा से कम संसाधन वाले अलिराजपुर, आगर, नीमच और कई छोटे स्थानो को जिला बनाया जा चुका है जबकि उज्जैन अपने आप में बहुत बडा जिला होने से प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पा रहा है। अधिकतर प्रशासन अतिथि एवं महाकाल की सेवा में लगा रहता है जिससे कि नागदा एवं आसपास के क्षेत्रो का विकास अवरूद्ध हो गया है और शासकीय योजनाओं का लाभ भी प्रशासनिक अव्यवस्था के चलते नहीं मिल पा रहा है। अगर नागदा जिला बनाया जाता है तो क्षेत्र का विकास के साथ साथ नागदा को मेडिकल कॉलेज भी मिल जायेगा जिससे कि विकास के दरवाजे खूल जायेंगे और क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पिछले 13 वर्षाे से लगातार नेताओं की लापरवाही व भाजपा नेताओ की व्यक्तिगत विरोध को देखते हुए नागदा जिला नहीं बन पा रहा है। नागरिक अधिकार मंच मांग करता है कि शीघ्रताशीघ्र नागदा को जिला बनाने की अधिसूचना जारी की जाए और जिला बनाकर के नागदा में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की जाए।
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