जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने बताया कि राज्य की भाजपानित सरकार द्वारा नगर पालिका को दिए जा रहे समस्त अनुदान मूलभूत अनुदान जो 75 लाख रुपए के लगभग आता था उसमें कटौती कर 40 लाख कर दिया गया है। सड़क अनुरक्षा अनुदान जो 40 लाख आता था उसे कटौती कर 20 लाख कर दिया गया है वित्त आयोग अनुदान जो 50 लाख आता था उसे कटौती कर 32 लाख के लगभग कर दिया गया और नगर पालिका अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि नगर पालिका को संचालित करने में जो भी खर्चा आ रहा है उसे आप जनता से कर व्रद्धि करते हुए वसूले। यही कारण है कि बिना जनता को विश्वास में लिए ना ही कोई पूर्व सूचना दिए आनन-फानन में विकास शुल्क को 5 रूपये से बढ़ाकर 14 कर दिया गया है।
भाजपा नेताओं की सहमती से लिया गया निर्णय
स्वामी ने बताया कि या तो यह निर्णय भाजपा की सहमति से लिया गया है और अगर भाजपा की सहमति से नहीं लिया गया तो जिन अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है, उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए कोरोना का हाल के बाद जब राज्य कि सरकार की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है और सरकार ने नगर पालिका को दिए जाने वाले अनुदान में भारी मात्रा में कटौती कर दी है ऐसे में नगर पालिका अधिकारी और राज्य सरकार नगर की जनता पर करो का भार थोप कर कौन सी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं ?
विकास शुल्क वृद्धि क पुरजोर विरोध करेगी कांग्रेस
उन्होंने कहा कि कांग्रेस बढायेे गए विकास शुल्क का विरोध करेगी और जनता के बीच में जाकर भाजपा नेताओं की कथनी और करनी को उजागर करेगी। भाजपा नेता जब कर वृद्धि हो रही है तब मौन क्यों धारण किए हुए हैं ? उन्हें सामने आकर विकास शुल्क पर हुई वृद्धि पर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए नहीं तो जब जनता इसके विरोध में कांग्रेस के साथ आंदोलन करेगी तो आपको नौटंकी लगेगी और कांग्रेस जन विरोधी नीतियों के विरोध में नौटंकी बार बार करेगी।
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