गौरतलब है कि नागदा-खाचरौद अनुभाग में सैकडों गांव जुडे हैं। जिसमें राजस्व संबंधि विभिन्न मामलों की अपील के साथ ही नागदा-खाचरौद नगर पालिका से जुडे मामलों की अपील, लोक सेवा केन्द्रों के निरस्त आवेदनों की अपील, धारा 133 के विभिन्न मुकद्दमें जिसमें अनुविभागीय अधिकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सुने जाते हैं उन्हीं में बहुत से नपा से जुडे होते हैं लेकिन नपा का प्रशासक होने के कारण नागरिकों को न्याय नहीं मिल पाता है। पटवारी हल्के से संबंधित, भू राजस्व से संबंधित, ऐसे कई मामले हैं जिन पर अपील आसानी से की जा सकती है, खाद्य विभाग से संबंधित मामले, कॉलोनी सेल, शस्त्र लायसेंस, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील आदि कई मामले हैं जिनकी अपील हेतु क्षेत्र के नागरिकों को उज्जैन आना जाना पडता है।
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नागरिकों ने की मांग
चार वर्ष पहले तत्कालीन जिलाधीश द्वारा नागदा में कलेक्टर लिंक कोर्ट लगाने की घोषणा की थी, लेकिन लालफीताशाही के चलते जनता को अधिकार नहीं मिले इसलिए लिंक कोर्ट जानबुझकर, षडयंत्रपूर्वक नहीं लगाई जा रही है। जबकि नागदा में डेढ लाख की जनसंख्या होने, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय होने एवं खाचरौद तथा अन्य क्षेत्र के लोगों को उज्जैन लगातार दूर रहने एवं उज्जैन अधिकारी वीसी तथा महाकाल मंदिर एवं अन्य प्रशासनिक ड्यूटी पर होने के कारण लोगों के लगातार चक्कर की परेशानी से बचने के लिए न्याय के लिए गुहार नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण से विभिन्न क्षेत्रों में तानाशाही बढता जा रहा है। स्वस्थ्य लोकतंत्र के लिए प्रशासन को तुरंत लिंक कोर्ट की स्िापना के आदेश पर क्रियान्वयन करना चाहिए।
अभय चौपडा, अध्यक्ष नागरिक अधिकार मंच, नागदा
राजेन्द्र गुर्जर, कोषाघ्यक्ष अभिभाषक संघ, नागदा
मनोज राठी, मुख्य संरक्षक किराना व्यापारी संघ, नागदा
गौतम जैन, ज्युडिशियल एक्टीविट्स
नगर पालिका द्वारा जनहित से जुडे कई मुद्दों पर जनविरोधी प्रस्ताव पारित कर दिए जाते हैं साथ ही अन्य कई मामलों में भी आम नागरिक की सुनवाई नगर पालिका एवं अन्य विभागों में नहीं हो पाती है। नपा के पारित प्रस्तावों के विरूद्ध जिला कलेक्टर को सुनाई का अधिकार होता है। ऐसे में शहर के कई नागरिकों को उज्जैन आना-जाना पडता है, जिससे समय एवं धन की बर्बादी होती है। ऐसे में नागदा शहर में ही कलेक्टर लिंक कोर्ट प्रारंभ होना चाहिए।
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