मुख्यमंत्री श्री चौहान कहते हैं कि सर्द रातों में गरीब भाई-बहन विशेषकर मजदूरी करने आये लोगों को जिन्हें जगह नहीं मिलती और वह सड़क किनारे फुटपाथ पर सो जाते हैं। ऐसे लोगों को रैनबसेरा में सहारा मिलता है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति फुटपाथ पर न सोए इसकी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएँ। मुख्यमंत्री के निर्देशों को धता बताते हुए नगर पालिका में बैठे अधिकारियों द्वारा रैन बसेरा को ही कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में शासन द्वारा प्रदत्त इस सुविधा का लाभ क्षेत्र के नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है।
नपा ने किया रेन बसेरा पर गैर कानूनी कब्जा - नागरिक अधिकार मंच
मामले में नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष अभय चौपडा एवं संयोजक अभिभाषक शैलेन्द्रसिंह चौहान ने नपा प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने रेन बसेरा पर गैरकानूनी कब्जा कर स्वयं का कार्यालय खोल दिया है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि शासन के अनुदान से गरीब, मजदूरो के रुकने के लिये बस स्टेण्ड के समीप बने रेन बसेरा का नगर पालिका द्वारा र्गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर स्वयं का कार्यालय खोलने का नागरिक अधिकार मन्च द्वारा कठोर शब्दो मे निन्दा करते हुए प्रशासन से दोषी अधिकारियो के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने कि मांग कि है।
उन्होंने कहा कि गरीब मजदूरो को शासन की योजना व अनुदान से रात्रि विश्राम करने हेतू चलने वाली योजना पर सत्ताधारी नेताओ के इशारे पर नगर पालिका ने कार्यालय के रूप मे कब्जा कर लिया और कुछ लोगो को मासिक आधार पर किराये पर दे दिया, जिससे श्रमिकों और गरीब जनता के लिये जगह ही नही बची है। जबकि एसडीएम स्वयं नगर पालिका के प्रशासक है और सीएमओ दिनभर रेन बसेरा के सांमने स्थित अटल भवन में अपने कार्यालय में उपस्थित रहते है। फिर भी नपा अधिकारियो द्वारा घोर मनमानी की जा रही है। नागरिक अधिकार मन्च द्वारा मांग की गई कि प्रशासन नपा के कार्यालय और अवैध किरायेदारी पर शीघ्र कार्यवाही करे और श्रमिको व गरीबो को रेन बसेरे की सुविधा प्रदान करे।
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ओटलों पर सोते हैं लोग
यहॉं यह उल्लेखनिय है कि रेन बसेरा नहीं होने से वर्तमान में सर्द रातों में भी कई लोगों को ओटलों पर सोने पर मजबूर होना पडता है। जवाहर मार्ग, लक्ष्मीबाई मार्ग, रेल्वे स्टेशन प्रांगण आदि स्थानों पर रात्रि के समय ओटलों पर बिस्तर बिछाकर मजबूरी में सोने वाले लोगों को देखा जा सकता है।
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