नागदा जं.--मुख्यमंत्री की जनसुनवाई योजना को अधिकारियों ने बना दिया मजाक, एक भी आवेदन पर नहीं होती कार्रवाई

MP NEWS24-मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई की सुविधा प्रदान की गई है लेकिन अधिकारी शासन की इस योजना को किस प्रकार से पलीता लगा रहे हैं इसका उदाहरण नागदा शहर में देखा जा सकता है।

एसडीएम कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में खासा हंगामा हुआ। जनसुनवाई में सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों के उपस्थित रहने के निर्देश के बाद भी तहसीलदार के अलावा यहां किसी भी विभाग का अधिकारी या उनका प्रतिनिधि मौजूद नहीं होने पर लोगों ने हंगामा कर दिया। खासकर राजस्व व जमीन संबंधी मामलों की सुनवाई करने के लिए संबंधित हलके के पटवारी तक मौके पर मौजूद नहीं थे। इस पर पक्षकारों को परेशान होता देख अभिभाषक संघ ने तहसीलदार आशीष खरे की उपस्थिति में पंचनामा बनाकर प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा व कलेक्टर आशीष सिंह को लिखित शिकायत ई-मेल की है। इस दौरान शिकायतों को लेकर तहसीलदार खरे और संघ अध्यक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई। इस पर अन्य अभिभाषकों ने मध्यस्थता कर विवाद को शांत किया। अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय वर्मा ने बताया कि कई मामले ऐसे हैं जो लंबे समय से जनसुनवाई में पहुंच रहे हैं। बावजूद शिकायतों का निराकरण नहीं किया जा रहा है। जनता को न तो पीने का पानी शुद्ध मिल रहा है, न नपा संबंधी किसी शिकायत की सुनवाई हो रही है। अभिभाषक संघ ने शिकायत के माध्यम से कलेक्टर से मांग की है कि प्रति मंगलवार को जनसुनवाई में सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित हो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। इस दौरान अभिभाषक संघ के राजेंद्र गुर्जर, स्मिता पाठक, एडवोकेट शाकेब अहमद कुरैशी सहित बड़ी संख्या में संघ सदस्य मौजूद रहे।

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